MIS MANAGEMENT in CHS, REDUCE POSSIBLE LEGAL ACTIONS

MIS MANAGEMENT in CHS, REDUCE POSSIBLE LEGAL ACTIONS

Leave and License Agreement in Co-operative Housing society : Adv Shreeprasad Parab

Leave and License Agreement in Co-operative Housing society : Adv Shreeprasad Parab

MAJOR CIVIL REPAIRS_ PROCEDURES, ACTUAL EXPENSES & LOOTING ( Part - II)...

MAJOR CIVIL REPAIRS_ PROCEDURES, ACTUAL EXPENSES & LOOTING ( Part - II) : Expert Hemant Agarwal

MAJOR CIVIL REPAIRS_ PROCEDURES, ACTUAL EXPENSES & LOOTING : Expert Hemant Agarwal

MAJOR CIVIL REPAIRS_ PROCEDURES, ACTUAL EXPENSES & LOOTING : Expert Hemant Agarwal

Bye laws of Cooperative housing societies (Bye laws 16 to 31) (Part 3) :...

महाराष्ट्र सहकारी सस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 नुसार सहकारी संस्था साठी आदर्श उपविधी तयार करण्यात आली. या आदर्श उपविधी मध्ये एकूण २० प्रकरण व त्या मध्ये १७४ उपविधी आहेत. प्रत्येक अधिनियमाची माहिती ऍड प्रशांत देशमुख देणार आहेत. भाग - ०३ विडिओ मध्ये १६ ते ३१ उपविधीची माहिती दिली आहे. ते समजाऊन देण्यासाठी हा विडिओ संपूर्ण पहा. आणि विडिओ आवडला असेल तर like आणि subcribe करा आणि आपल्या सूचना असेल तर कॉमेंट बॉक्स मध्ये लिहा. त्याची उत्तरे ऍड प्रशांत देशमुख हे स्वतः देतील. 1) Bye-laws of maharashtra Co-op.housing societies-Part 01 (Bye-laws No.1 To4) https://youtu.be/-CUT-mUQapM 2) Bye-laws of maharashtra Co-op.housing societies-Part 02(Bye-laws No.5 To15) https://youtu.be/766Mnclz0u4

ACCOUNTS, AUDIT, PROCEDURES, PUNISHMENTS लेखापरीक्षण, फसवणूक, शिक्षा (Se...

ACCOUNTS, AUDIT, PROCEDURES, PUNISHMENTS लेखापरीक्षण, फसवणूक, शिक्षा (Series-02) CA Mahadeo Puranik

हौसिंग सोसायटीपर लागू होणे वाले GST, TDS, INCOME TAX RETURN के बारे मे महत्वपुर्ण जाणकारी वर सवाल जवाब bY Tax Consultant Pritesh Dedhia

हौसिंग सोसायटीपर लागू होणे वाले GST, TDS, INCOME TAX RETURN के बारे मे महत्वपुर्ण जाणकारी वर सवाल जवाब bY Tax Consultant Pritesh Dedhia

ACCOUNTS, AUDIT, PROCEDURES, PUNISHMENTS (Series-01) खाते, लेखापरीक्षण Tax Consultant Pritesh Dedhia

ACCOUNTS, AUDIT, PROCEDURES, PUNISHMENTS (Series-01) खाते, लेखापरीक्षण Tax Consultant Pritesh Dedhia

Model Bye-laws of maharashtra Co-op.housing societies-Part 02(Bye-laws No.5 To 8) : Adv. Prashant Deshmukh

महाराष्ट्र सहकारी सस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 नुसार सहकारी संस्था साठी आदर्श उपविधी तयार करण्यात आली. या आदर्श उपविधी मध्ये एकूण २० प्रकरण व त्या मध्ये १७४ उपविधी आहेत. प्रत्येक अधिनियमाची माहिती ऍड प्रशांत देशमुख देणार आहेत. सदर विडिओ मध्ये ०१ ते ०५ उपविधीची माहिती दिली आहे. ते समजाऊन देण्यासाठी हा विडिओ संपूर्ण पहा. आणि विडिओ आवडला असेल तर like आणि subcribe करा आणि आपल्या सूचना असेल तर कॉमेंट बॉक्स मध्ये लिहा. त्याची उत्तरे ऍड प्रशांत देशमुख हे स्वतः देतील. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे आदर्श उपविधीतील ०५ ते ०८ उपविधी ५. संस्थेची उददीष्टे नाव ६. इतर सहकारी संस्थांशी संलग्नता ७. संस्थेच्या निधी उभारण्याच्या पद्धती ८. संस्थेचे अधिकृत भाग भांडवल

हौसिंग सोसायटीमध्ये विविध अतिक्रमणे, सोसायटी द्वारे बेकायदेशीर दंड, फौजदारीगुन्हे बाबत प्रश्न उत्तरे

हौसिंग सोसायटीमध्ये विविध अतिक्रमणे, सोसायटी द्वारे बेकायदेशीर दंड, फौजदारीगुन्हे बाबत प्रश्न उत्तरे

VARIOUS ENCROACHMENTS, ILLEGAL PENALTY by SOCIETY, CRIMINAL OFFENCES, सोसायटी द्वारे बेकायदेशीर दंड

VARIOUS ENCROACHMENTS, ILLEGAL PENALTY by SOCIETY, CRIMINAL OFFENCES, सोसायटी द्वारे बेकायदेशीर दंड

हाउसिंग सोसायटी मकान किराए पर देने इनकार, लीव और लाइसेंस दस्तावेज, दंड, इस बारेमे सवाल जवाब

हाउसिंग सोसायटी मकान किराए पर देने इनकार, लीव और लाइसेंस दस्तावेज, दंड, इस बारेमे सवाल जवाब

REFUSING, L&L DOCUMENTS, RESTRICTIONS, PUNISHMENTS: भाडेकरू ठेवणे - नकार देणे, L&L कागदपत्रे, निर्बंध, शिक्षा:

REFUSING, L&L DOCUMENTS, RESTRICTIONS, PUNISHMENTS: भाडेकरू ठेवणे - नकार देणे, L&L कागदपत्रे, निर्बंध, शिक्षा:

LEGAL CHARGES - NOT RECOVERABLE, OFFENCES, PUNISHMENT: लीगल चार्ज वसूल ...

LEGAL CHARGES - NOT RECOVERABLE, OFFENCES, PUNISHMENT: लीगल चार्ज वसूल योग्य नाही : Hemant Agarwal

GST (Goods and Service Tax) ON REDEVELOPMENT OF HOUSING SOCIETIES : CA.SUBHASH CHHAJED

GST (Goods and Service Tax) ON REDEVELOPMENT OF HOUSING SOCIETIES : CA.SUBHASH CHHAJED

REDEVELOPMENT OF PROPERTY OF HOUSING SOCIETIES Tax Issues. Speakers ; CA...

REDEVELOPMENT OF PROPERTY OF HOUSING SOCIETIES Tax Issues. Speakers ; CA. Hitesh Shah

societies Legal Issues Regarding Redevelopment of the Building : Advo...

Rotary Club of Bombay Goregaon West is Organizing a seminar to Societies Legal Issues Regarding Redevelopment of the Building & Management of the Society. Speakers ; Advocate H. M. Suthar, On 28 Oct. 2022

societies Legal Issues Regarding Redevelopment of the Building : Advo...

ocieties Legal Issues Regarding Redevelopment of the Building : Advocate H. M. Suthar

Societies Technical Issues Regarding Redevelopment of the Building : Arc...

Rotary Club of Bombay Goregaon West is Organizing a seminar to Societies Technical Issues Regarding Redevelopment of the Building & Legal Issues on Management of the Society. Speakers ; Architecture.Hitendra Mehata, On 28 Oct. 2022

SGM NOTICE PERIOD, TYPES OF AGENDA, PROCEDURES, LEGALITIES (II) : Hema...

GM, NOTICE PERIOD, TYPES OF AGENDA, PROCEDURES, LEGALITIES (PART II) : FAQ : Hemant Agarwal

Why not to Repeal MOFA #MOFA vs RERA : (Part 2) : Shreeprasad Parab

Why not to Repeal MOFA #MOFA vs RERA : (Part 2) : Shreeprasad Parab

Why not to Repeal MOFA #MOFA vs RERA : (Part 1) : Shreeprasad Parab

Why not to Repeal MOFA #MOFA vs RERA : (Part 1) : Shreeprasad Parab

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंर्तगत प्रोत्साहनपर लाभ वित...

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंर्तगत प्रोत्साहनपर लाभ वितरण शुभारंभ कार्यक्रम, मुंबई महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना GR शासन निर्णय :- १. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सहकार, पणन व वस्ोद्योग विभागाकडील कार्यक्रम खर्चाच्या योजनेअंतर्गत मंजूर निधीपैकी रु. २३५०.०० कोटी (रु. दोन हजार तिने पन्नास कोटी फक्‍त) इतकी रक्‍कम महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर) ‘कार्यक्रम) (२४३५ ०१८९), ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिरषाअंतर्गत वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. २. सदर खर्च मागणी क्रमांक व्ही-०२, २४३५-इतर कृषीविषयक कार्यक्रम ६०-इतर, १०१ शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफी योजना, (००१७४ महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाम योजना (राज्यस्तर) (कार्यक्रम) (२४३५ ०१८९), ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून करण्यात यावा. ३. सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी (०००४) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन], सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. सदर निधी आहरण करुन हा खर्च वेळेत होईल याची सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच या बाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी. ४. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३०६/१४३१ दिनांक ०२.०९.२०२२ अन्वये तसेच वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४५२/२०२२/व्यय-२ दिनांक १६.०९.२०२२ अन्वये दिलेल्या ‘सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. ५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/॥/एअ१अळ्ञ॥०.90९4) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०९१६१७३६१२१७०२ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.

No Extension GST Audit & Annual Return For the Cooperative Society : Rtn...

Seminar Organise Rotary Club of Bombay West & MahaSeWA-Maharashtra Societies Welfare Association Sub: No Extension GST Audit & Annual Return For the Cooperative Society: Speakers ; Rtn. Hiralal Suthar, On Sunday 2nd October 2022 

Cabinet Approves Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022

मंत्रिमंडळाने बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी या क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी बहु-राज्य सहकारी संस्था कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022 ला मंजुरी दिली आहे, जे बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 मध्ये सुधारणा करू इच्छित आहे, अशी माहिती माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी या क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी बहु-राज्य सहकारी संस्था कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022 ला मंजुरी दिली आहे, जे बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 मध्ये सुधारणा करू इच्छित आहे, अशी माहिती माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले की व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी सुधारणा आणल्या गेल्या आहेत.विधेयकात ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींचा समावेश असेल.प्रशासन सुधारण्यासाठी, निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी, देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी या सुधारणा आणल्या गेल्या आहेत.बहु-राज्य सहकारी संस्थांमध्ये निधी उभारणी सक्षम करण्याबरोबरच बोर्डाची रचना सुधारणे आणि आर्थिक शिस्त सुनिश्चित करणे हे विधेयक देखील आहे.

सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुक...

२५० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच ज्या प्रकरण मा. सर्वोच्च / मा. उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेशित केलेले आहे सहकारी संस्था वगळून राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३० सप्टेंबर २०२२ नंतर आणखी पर्यंत ढकलण्याबाबतचे आदेश निर्गमित केलेले नाही. त्या मुळे राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३० ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरु आपल्याला PDF Copy पाहिजे असेल तर मला आपला मेल आयडी पाठवा मी आपल्याला PDF Copy पाठवून देतो. माझा मेल आयडी : sahakarmitra17@gmail.com

सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षण करण्यासाठी दि 31/9/2022 पर्यंत तसेच AGM द...

सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षा साठी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या लेखापुस्तकांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदत वाढ दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२ च्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग तर्फे आदेश देण्यात येत आहे आपल्याला PDF Copy पाहिजे असेल तर मला आपला मेल आयडी पाठवा मी आपल्याला PDF Copy पाठवून देतो. माझा मेल आयडी : sahakarmitra17@gmail.com

FESTIVAL EXPENSE COLLECTIONS .... LEGALLY, HOW, WHEN, USAGES. : ( PART I...

FESTIVAL EXPENSE COLLECTIONS .... LEGALLY, HOW, WHEN, USAGES. : ( PART II) : Expert Hemant Agarwal

FESTIVAL EXPENSE COLLECTIONS .... LEGALLY, HOW, WHEN, USAGES : Expert He...

FESTIVAL EXPENSE COLLECTIONS .... LEGALLY, HOW, WHEN, USAGES : Expert Hemant Agarwal

Dispute Redressal Mechanism in Housing Societies - Part 2 - Adv Shreepra...

Dispute Redressal Mechanism in Housing Societies - Part 2 - Adv Shreeprasad Parab, Expert Director

राज्य सहकारिता मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन श्री अतुल सावे, सहकारिता म...

राज्य सहकारिता मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन श्री अतुल सावे, सहकारिता मंत्री, महाराष्ट्र राज्य देशात सहकारामध्ये महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. महाराष्ट राज्यात एकूण २ लाख १७ हजार सहकारी संस्था आहेत, या सहकारी संस्थेशी एकूण साडेपाच करोड लोक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष जोडलेले आहेत. महाराष्ट्राची आर्थिक प्रगतीमध्ये साखर कारखाना यांची भूमिका महत्वाची आहे. साखरेचे उत्पन्न मध्ये महाराष्टाचा नंबर ब्राजिल या देशादेशानंतर येतो. या २ लाख १७ हजार सहकारी संस्था मध्ये गृहनिर्माण संस्था एकूण १ लाख १५ हजार पेक्षा जास्त आहेत. झपाट्याने शहरी करणामुळे गृहनिर्माण संस्थाची संख्या वाढत आहे. नागरीसुविधा पुरविण्यामध्ये तसेच स्वच्छता अभियाना सफल करण्यामध्ये गृहनिर्माण संस्थाचे योगदान आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सहकार नीती बनवण्याची सुरवात केली आहे. केंद्राने प्रत्येक राज्यात सहकार विद्यापीठ स्थापन करणार आहे याची घोषणा केली आहे त्याचे सहकार मंत्री यांनी आभार मानले. इतर अनेक विषयावर त्यांनी माहिती दिली आहे

Annual General Meeting, CONDUCTING PROCEDURES, AUDITING, REQUIRED DOCUME...

Annual General Meeting, CONDUCTING PROCEDURES, AUDITING, REQUIRED DOCUMENTATIONS, Hemant Agarwal

मुंबईतील गृहनिर्माण सहकारी संस्थाकरिता मार्गदर्शन : अनील कवडे, सहकार आयुक्त आणि निबंधक सहकारी संस्था

मुंबई हौसिंग फेडरेशनच्या अमृत महोत्सवा निमित्त सहकार विभाग, मुंबई आणि दि मुंबई डिस्ट्रिक्ट को.- ऑप  हौसिंग फेडरेशन लि. यांच्या संयुक्त  विद्यमाने आयोजित मुंबईतील गृहनिर्माण सहकारी संस्थाकरिता मार्गदर्शन शिबीर कार्यक्रमाचे उदघाटक श्री अतुल सावे, सहकार मंत्री महाराष्ट्र राज्य. आमदार श्री प्रवीण दरेकर, विधान परिषद गटनेते, अध्यक्ष मुंबई ज़िल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. आयोजक श्री प्रकाश दरेकर, अध्यक्ष दि मुंबई डिस्ट्रिक्ट को.- ऑप  हौसिंग फेडरेशन लि

गृहनिर्माण सहकारी संस्थाकरिता मार्गदर्शन: प्रवीण दरेकर, विधान परिषद गटनेते, अध्यक्ष मुंबई बँक

मुंबई हौसिंग फेडरेशनच्या अमृत महोत्सवा निमित्त सहकार विभाग, मुंबई आणि दि मुंबई डिस्ट्रिक्ट को.- ऑप हौसिंग फेडरेशन लि. यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित मुंबईतील गृहनिर्माण सहकारी संस्थाकरिता मार्गदर्शन शिबीर कार्यक्रमाचे उदघाटक श्री अतुल सावे, सहकार मंत्री महाराष्ट्र राज्य त्यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष स्थानी विधान परिषद गटनेते आमदार श्री प्रवीण दरेकर होते. श्री अतुल सावे यांची महाराष्ट्र राज्याचे सहकार मंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी प्रथमच सहकार विषयावर आपले मत व्यक्त केले आहे. मानीव मानीव हस्तांतरण ( डीम्ड कन्व्हेयन्स ) व तंटा मुक्त गृहनिर्माण संस्था अभियान आणि इतर बाबीवर त्यानी मार्गदर्शन केले त्या साठी हा विडिओ आपण जरूर पाहावा तो पण शेवट पर्यंत. या कार्यक्रमात प्रमुख उपस्थिती श्री अनुपकुमार, प्रधान सचिव, सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग, श्री अनिल कवडे, सहकार आयुक्त आणि निबंधक - सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री सिद्धार्थ टी. कांबळे, उपाध्यक्ष मुंबई ज़िल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . श्री बाजीराव शिंदे, विभागीय सहनिबंधक सहकार संस्था ,मुंबई विभाग कार्यक्रमाचे आयोजक श्री प्रकाश दरेकर, अध्यक्ष, दि मुंबई डिस्ट्रिक्ट को.- ऑप हौसिंग फेडरेशन लि. जे. डी. पाटील, ज़िल्हा उपनिबंधक सहकार संस्था १ मुंबई, प्रताप पाटील, ल्हा उपनिबंधक सहकार संस्था २ मुंबई, राजेंद्र वीर, ल्हा उपनिबंधक सहकार संस्था ३ मुंबई, कैलास झेबले, ल्हा उपनिबंधक सहकार संस्था ४ मुंबई,

गृहनिर्माण सहकारी संस्थाकरिता मार्गदर्शन : प्रकाश दरेकर, अध्यक्ष दि मुंब...

मुंबई हौसिंग फेडरेशनच्या अमृत महोत्सवा निमित्त सहकार विभाग, मुंबई आणि दि मुंबई डिस्ट्रिक्ट को.- ऑप  हौसिंग फेडरेशन लि. यांच्या संयुक्त  विद्यमाने आयोजित मुंबईतील गृहनिर्माण सहकारी संस्थाकरिता मार्गदर्शन शिबीर कार्यक्रमाचे उदघाटक श्री अतुल सावे, सहकार मंत्री महाराष्ट्र राज्य त्यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष स्थानी विधान परिषद गटनेते आमदार श्री प्रवीण दरेकर होते.

श्री अतुल सावे यांची महाराष्ट्र राज्याचे सहकार मंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी प्रथमच सहकार विषयावर आपले मत व्यक्त केले आहे. मानीव मानीव हस्तांतरण ( डीम्ड कन्व्हेयन्स ) व तंटा मुक्त गृहनिर्माण संस्था अभियान आणि इतर बाबीवर त्यानी  मार्गदर्शन केले त्या साठी हा विडिओ आपण जरूर पाहावा तो पण शेवट पर्यंत. 

या कार्यक्रमात प्रमुख उपस्थिती श्री अनुपकुमार, प्रधान सचिव, सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग, श्री अनिल कवडे, सहकार आयुक्त आणि निबंधक - सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री सिद्धार्थ टी. कांबळे, उपाध्यक्ष मुंबई ज़िल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . श्री बाजीराव शिंदे, विभागीय सहनिबंधक सहकार संस्था ,मुंबई विभाग कार्यक्रमाचे आयोजक श्री प्रकाश दरेकर,  अध्यक्ष, दि मुंबई डिस्ट्रिक्ट को.- ऑप  हौसिंग फेडरेशन लि. जे. डी. पाटील, ज़िल्हा उपनिबंधक सहकार संस्था १ मुंबई, प्रताप पाटील, ल्हा उपनिबंधक सहकार संस्था २ मुंबई, राजेंद्र वीर, ल्हा उपनिबंधक सहकार संस्था ३ मुंबई, कैलास झेबले, ल्हा उपनिबंधक सहकार संस्था ४ मुंबई, 

सहकारी गृहनिर्माण संस्थाकरिता मार्गदर्शन : अतुल सावे, सहकार मंत्री, महा...

मुंबई हौसिंग फेडरेशनच्या अमृत महोत्सवा निमित्त सहकार विभाग, मुंबई आणि दि मुंबई डिस्ट्रिक्ट को.- ऑप हौसिंग फेडरेशन लि. यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित मुंबईतील गृहनिर्माण सहकारी संस्थाकरिता मार्गदर्शन शिबीर कार्यक्रमाचे उदघाटक श्री अतुल सावे, सहकार मंत्री महाराष्ट्र राज्य त्यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष स्थानी विधान परिषद गटनेते आमदार श्री प्रवीण दरेकर होते. श्री अतुल सावे यांची महाराष्ट्र राज्याचे सहकार मंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी प्रथमच सहकार विषयावर आपले मत व्यक्त केले आहे. मानीव मानीव हस्तांतरण ( डीम्ड कन्व्हेयन्स ) व तंटा मुक्त गृहनिर्माण संस्था अभियान आणि इतर बाबीवर त्यानी मार्गदर्शन केले त्या साठी हा विडिओ आपण जरूर पाहावा तो पण शेवट पर्यंत. या कार्यक्रमात प्रमुख उपस्थिती श्री अनुपकुमार, प्रधान सचिव, सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग, श्री अनिल कवडे, सहकार आयुक्त आणि निबंधक - सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री सिद्धार्थ टी. कांबळे, उपाध्यक्ष मुंबई ज़िल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . श्री बाजीराव शिंदे, विभागीय सहनिबंधक सहकार संस्था ,मुंबई विभाग कार्यक्रमाचे आयोजक श्री प्रकाश दरेकर दि मुंबई डिस्ट्रिक्ट को.- ऑप हौसिंग फेडरेशन लि. जे. डी. पाटील, ज़िल्हा उपनिबंधक सहकार संस्था १ मुंबई, प्रताप पाटील, ल्हा उपनिबंधक सहकार संस्था २ मुंबई, राजेंद्र वीर, ल्हा उपनिबंधक सहकार संस्था ३ मुंबई, कैलास झेबले, ल्हा उपनिबंधक सहकार संस्था ४ मुंबई

सहकारी संस्थेचे सर्वेक्षण करणेबाबत विशेष मोहीम, गृहनिर्माण संस्था वगळून....

सहकारी संस्थेचे सर्वेक्षण करणेबाबत विशेष मोहीम, ( गृहनिर्माण संस्था वगळून ) दि.१५ ऑगस्ट २०२२ ते १५ सप्टेंबर २०२२

Non Occupancy Charges & Transfer Premium in Housing Societies( Part 02) ...

Non Occupancy Charges & Transfer Premium in Housing Societies( Part 02) Adv. Shreeprasad Parab

Non Occupancy Charges & Transfer Premium in Housing Societies (Part 1) :...

Non Occupancy Charges & Transfer Premium in Housing Societies (Part 1) : Adv Shreeprasad Parab

DEMOLISHING ILLEGAL CONSTRUCTION , CHANGES IN SOCIETY& PROCEDURES : Adv...

DEMOLISHING ILLEGAL CONSTRUCTION , CHANGES IN SOCIETY& PROCEDURES : Adv. Anil Giri

"स्वातंत्राच्या अमृतमहोत्सव अभियान"अंतर्गत १०० माजी सैनिकांचा सन्मान चिन...

स्वातंत्राच्या अमृतमहोत्सव अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या "हर घर तिरंगा अभियान " अंतर्गत ठाणे जिल्हा को. ऑपरेटिव्ह हाउसिंग फेडरेशन लि, च्या वतीने १०० माजी सैनिकांचा सन्मान चिन्ह व राष्ट्रध्वज देऊन सत्कार दि. ०९ ऑगस्ट 2022 रोजी करण्यात आला. या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे राजेश नार्वेकर ( भा. प्र. से.) जिल्हाधिकारी ठाणे, किरण सोनावणे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था ठाणे. आणि निमंत्रक सीताराम राणे, अध्यक्षठाणे जिल्हा हाउसिंग फेडरेशन

सहकारी संस्था यों में चुनाव प्रक्रिया के लिए अलग यंत्रणा : अमित शाह केंद...

सहकारी संस्था यों में चुनाव प्रक्रिया के लिए अलग यंत्रणा : अमित शाह केंद्रीय सहकारिता मंत्री सहकारी संस्थेत वर्षांनुवर्षे एकाच व्यक्तीने निवडून येणे गैर असून, या संस्थांमधील निवडणूक प्रक्रिया अधिक खुली व पारदर्शक व्हायला हवी, असे नमूद करीत केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी सहकारी संस्थांमध्ये अधिकाधिक सुधारणा राबविण्याची आग्रही भूमिका मांडली. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा उभारण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह म्हणाले केंद्रीय सहकार मंत्रालयाकडून या दिशेने नियम तयार केले जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. सरकारच्या ई-मार्केटप्लेस (जेम) व्यासपीठावर देशभरातून ऑनलाइन धाटणीने सहकारी संस्थांना सामावून घेण्याच्या कार्यक्रमात बोलताना, सहकार हे देशाच्या स्वातंत्र्यापासून आजतागायत ‘उपेक्षित’ ठरलेले क्षेत्र असून, या क्षेत्राचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्याची गरजही आहे असे अमित शाह यांनी प्रतिपादित केली. देशात सध्या ८.५ कोटी सहकारी संस्था असून, त्यांची एकूण सदस्यसंख्या २९ कोटींच्या घरात जाणारी आहे. या क्षेत्रात विकासाची प्रचंड क्षमता पाहता ही संख्या १०० कोटींहून अधिक होण्याची शक्यता आहे, असे शहा म्हणाले.

Role of Police in Management of Co-operative Housing society : Adv. Vij...

Seminar Organise Rotary Club of Bombay West & MahaSeWA-Maharashtra Societies Welfare Association Sub: Role of Police in Management of CHS : Speakers ; Adv. Vijay Kulkarni, Expert CHS, On Sunday 7th August 2022

Compulsory Compliances by Society, Penalties, Imprisonments (Part I) : H...

CHSHELPFORUM.COM Invite you to to live FREE – WORKSHOP – Subjects : (Part I) Compulsory Compliances by Society, Penalties, Imprisonments, Expert Hemant Agarwal on 30th July 2022

निवडणूक पुर्ण झालेल्या सहकारी संस्थांच्या हिशोब प्राधिकरणाने उपलब्ध केले...

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे दिनांक २६ जुलै २०२२ रोजीचे आदेश नुसार निवडणूक पुर्ण झालेल्या सहकारी संस्थांच्या हिशोब पूर्ण करून प्राधिकरणाने उपलब्ध केलेल्या गुगलशीटमध्ये सादर करणे

TERRACE COMMON & PRIVATE RIGHTS, LEAKAGES, DISPUTES, PROSECUTIONS : Adv....

TERRACE COMMON & PRIVATE RIGHTS, LEAKAGES, DISPUTES, PROSECUTIONS : Adv. Ashish Dube

सुव्यवस्थापन आणि तंटा मुक्त गृहनिर्माण संस्था अभियान : ॲड. श्रीप्रसाद परब

सुव्यवस्थापन आणि तंटा मुक्त गृहनिर्माण संस्था हि संकल्पना श्री अनील कवडे (भा. प्र. से.), सहकार आयुक्त आणि निबंधक - सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांच्या वतीने सादर करण्यात आली आहे. या संकल्पने प्रमाणे गृहनिर्माण संस्थेमध्ये तंटा मुक्ती कशा प्रमाणे होणार आहे व ते सुद्धा कायद्यानुसार या बद्दलची माहिती आपल्याला ॲड. श्रीप्रसाद परब यांनी करून दिली आहे. त्या प्रमाणे संस्थेच्या कारभारात सुव्यवस्थापन कसे करू शकतो याची सुद्धा माहित सदर व्हिडीओ मध्ये सांगण्यात आले आहे. त्या साठी हा विडिओ जरूर पाहावा.

२५० पेक्षा कमी सदस्यअसणाऱ्या गृह संस्था वगळून सर्व सहकारीसंस्थांच्या निव...

२५० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहे

Amchi Mumbai Amchi Metro, Ashwini Bhide, Mumbai Metro Rail Corporation

The Govt. of Maharashtra is committed to implement ‘Metro Rail Projects’ to improve traffic & transportation scenario in Mumbai Metropolitan Region(MMR). Mumbai Metro Line 3 (MML-3) which is 33.5 km long fully underground corridor with 27 stations (26 underground & 1 at grade) connecting Colaba to SEEPZ via BKC is a part of “Mumbai Metro Master Plan” covering 9 corridors with 153 kms to be implemented in three phases. Mumbai Metro Rail Corporation (MMRC) has been constituted as a 50:50 Joint Venture (JV) between the Govt. of India (GOI) and Govt. of Maharashtra (GOM) and is responsible for the implementation of this project. The objective of Metro is to provide a “Rail based Mass Rapid Transit Facility” to people residing in areas presently not connected by Suburban Rail System and to bring the Metro System within reach of 500 meters to 1 km

Offences As covered Under Maharashtra Co operative Societies, Act, 1960 ...

Offences As covered Under Maharashtra Co operative Societies, Act, 1960 : Adv. Vijay Kulkarni

SELF REDEVELOPMENT - WHEN, PROCEDURES, REQUIREMENTS, FUNDINGS By Akbar J...

CHSHELPFORUM.COM Invite you to to live FREE – WORKSHOP – Subjects : SELF REDEVELOPMENT - WHEN, PROCEDURES, REQUIREMENTS, FUNDINGS By Akbar Jiwani (PMC) Date : 2nd July 2022

२५० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्यसंख्या असणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निव...

२५० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीकरीता परिश्रमिक व भत्ते आकारणीबाबत दिनांक ६ जुलै २०२२ रोजीचे सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र यांचे परिपत्रक

HM Amit Shah addresses an event to mark the 100th International Day of C...

Amit Shah, Home Minister addresses an event to mark the 100th International Day of Cooperatives 04 July 2022 HM Amit Shah says, despite challenges, the cooperative movement in the nation went from strength to strength. Centre has prepared model bylaws to enable Primary Agriculture Credit Societies ( PACS ) to diversify from their core business and undertake several activities and services. Addressing a programme to mark the 100th International Day of Cooperatives in New Delhi today, Union Home and Cooperation Minister Amit Shah said the model bylaws have been shared with the states for their comments. He said the model bylaws are intended to make PACS multipurpose and multidimensional. The Minister added that the government is also working on setting up a Cooperation University and developing a database of cooperatives. The Minister said recently the government has decided to computerize 63 thousand functional PACS with an overall budget outlay of over two thousand five hundred crore rupees which will boost the cooperative sector.

Government Policy Regarding Housing Societies : Nitin Dahibhate, Dy. Reg...

“Grah-Sahakar Melava” Organise by Andheri west MP Gajanan Kirtikar and MahaSeWA-MSWA Topic: - Government Policy Regarding Housing Societies by Nitin Dahibhate, Dy. Registrar cooperative Societies, Mumbai. 5th june 2022

Mumbai Municipal Corporation Policy Regarding Housing Societies: Navnath...

“Grah-Sahakar Melava” Organise by Andheri west MP Gajanan Kirtikar and MahaSeWA-MSWA Topic: - Mumbai Municipal Corporation’s Policy Regarding Housing Societies by Navnath Ghadge,Executive engineer - Building Proposal MCGM, 5th june 2022

Rights Of Co Operative Housing Societies by Adv.Uday Wavikar

“Grah-Sahakar Melava” Organise by Andheri west MP Gajanan Kirtikar and MahaSeWA-MSWA Topic: -Rights of Co - operative Housing Societies by Adv.Uday Wavikar, 5th june 2022

Important of Conveyance & Deemed Conveyance : Conveyance by Ramesh Prabh...

“Grah-Sahakar Melava” Organise by Andheri west MP Gajanan Kirtikar and MahaSeWA-MSWA Topic: - Important of Conveyance & Deemed Conveyance by Ramesh Prabhu, Chairman MahaSeWA-MSWA 5th june 2022

PARKING : NEW CLAIMs, RE ALLOTING, SALE, FILING COURT DISPUTES : Adv. As...

CHSHELPFORUM.COM Invite you to to live FREE – WORKSHOP – Subjects : PARKING - NEW CLAIMs, RE-ALLOTING, SALE, FILING COURT DISPUTES, Adv. Ashish Dube , Expert Hemant Agarwal. 04th June 2022

सुव्यवस्थापन आणि तंटा मुक्त गृहनिर्माण संस्था वक्ते अनील कवडे, सहकार आयु...

"सहकार विभाग - महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य सह. गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन लि. आणि सकाळ पेपर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने गृहनिर्माण संस्थाआणि अपार्टमेंटसाठी मानीव हस्तांतरण ( डीम्ड कन्व्हेयन्स ) व तंटा मुक्त गृहनिर्माण संस्था अभियान या मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन गुरवार दिनांक २६ मे २०२२ रोजी करण्यात आले विषय : सहकारी गृहनिर्माण संस्था - सुव्यवस्थापन आणि तंटा मुक्त गृहनिर्माण संस्था वक्ते अनील कवडे (भा. प्र. से.), सहकार आयुक्त आणि निबंधक - सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

सहकारी गृहनिर्माणसंस्था-सुव्यवस्थापन व तंटामुक्त गृहनिर्माण संस्था : नाग...

सहकार विभाग - महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य सह. गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन लि. आणि सकाळ पेपर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने गृहनिर्माण संस्थाआणि अपार्टमेंटसाठी मानीव हस्तांतरण ( डीम्ड कन्व्हेयन्स ) व तंटा मुक्त गृहनिर्माण संस्था अभियान या मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन गुरवार दिनांक २६ मे २०२२ रोजी करण्यात आले विषय : सहकारी गृहनिर्माण संस्था - सुव्यवस्थापन आणि तंटा मुक्त गृहनिर्माण संस्था वक्ते : नागनाथ येगलेवाड, अतिरिक्त निबंधक (सहकारी संस्था) नागनाथ येगलेवाड, अतिरिक्त निबंधक (सहकारी संस्था) यांनी गृहनिर्माण सोसायट्यांचे मानीव हस्तांतरण आणि तंटामुक्त सोसायटी अभियानाबाबतचे चित्रफितीद्वारे सादरीकरण केले

मानीव हस्तांतरण ( डीम्ड कन्व्हेयन्स ) व तंटा मुक्त गृहनिर्माण संस्था : स...

सहकार विभाग - महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य सह. गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन लि. आणि सकाळ पेपर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने गृहनिर्माण संस्थाआणि अपार्टमेंटसाठी मानीव हस्तांतरण ( डीम्ड कन्व्हेयन्स ) व तंटा मुक्त गृहनिर्माण संस्था अभियान या मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन गुरवार दिनांक २६ मे २०२२ रोजी करण्यात आले विषय : मानीव हस्तांतरण ( डीम्ड कन्व्हेयन्स ) व तंटा मुक्त गृहनिर्माण संस्था वक्ते सीताराम राणे अध्यक्ष ठाणे तथा महाराष्ट्र राज्य सह. गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन लि

डीम्ड कन्व्हेयन्स आणि सोसायटी/अपार्टमेंट कायदेविषयक समस्या : माजी सहकार ...

डीम्ड कन्व्हेयन्स आणि सोसायटी/अपार्टमेंट कायदेविषयक समस्या : माजी सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी

सोसायटी/अपार्टमेंट कायदेविषयक समस्या मार्गदर्शन कार्यशाळा : आमदार चंद्रक...

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि कोथरूडचे आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पुढाकारातून २२ मे २०२२ रोजी आयोजित सोसायटी/अपार्टमेंट कायदेविषयक समस्या मार्गदर्शन कार्यशाळा : वक्ते भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि कोथरूडचे आमदार चंद्रकांतदादा पाटील

Redevelopment with or without PMC with Expart Vijay Samant

Redevelopment with or without PMC : Expart Vijay Samant

संस्थांच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्या विरुद्ध वैयत्तिक कार्यवाहीचा खर्च संस्...

सहकारी संस्थांच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांचे किंवा पदाधिकाऱ्याविरुद्ध वैयत्तिक नात्याने करण्यात आलेल्या कोणत्याही कार्यवाहीचा खर्च संस्थेच्या निधीतून करण्यास मनाई

NO OBJECTION CERTIFICATE - NECESSARY OR NOT, WHEN, WHY, HOW.: Adv. Ketta...

CHSHELPFORUM.COM Invite you to to live FREE – WORKSHOP – Subjects : NO OBJECTION CERTIFICATE - NECESSARY OR NOT, WHEN, WHY, HOW. Adv. Kettaki Agarwal & Hemant Agarwal.

Self Redevleopment of Housing Societies : Adv. Shreeprasad Parab

Videlicet Law & Navi Mumbai Housing Federation present lecture on Self Redevleopment of Housing Societies - Adv. Shreeprasad Parab, Expert Director, The Maharashtra State Co-operative Housing Federation & Bhaskar Mhatre, Secretary, Navi Mumbai Housing Federation

सर्व सहकारीसंस्था त्यांच्या सभासदांच्या प्रत्यक्ष सहभागाव्दारे वार्षिकसर...

सर्व सहकारी संस्था त्यांच्या सभासदांच्या प्रत्यक्ष सहभागाव्दारे वार्षिक सर्वसाधारण सभा व अधिमंडळाची विशेष बैठक घेण्यास परवानगी दिनांक १२ मे २०२२ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन आदेशा नुसार सदर अधिसूचनेची PDF COPY पाहिजे असेल तर मेल करा

mail id : sahakarmitra17@gmail.com

Re Development of CHS it’s Advantage & Disadvantage : Adv. Ameet Mehta, ...

"Re-Development of CHS it’s Advantage & Disadvantage" या विषयाच्या या व्हिडिओ मध्ये (१) पुनर्विकास आणि स्व:पुनर्विकासा मधील फरक (२) बिल्डर कसा निवडायचाच (३) बालकनी / टेरेस असेल तर किती वाढीव FSI मिळू शकतो का नाही ? (४) FSI किती व कसा मिळू शकतो. (५) ७९ (अ) या गाईड लाइन चे महत्व (६) बाय लाज अडोप्ट केला पाहिजे कि नाही ? असे अनेक विषय पुनर्विकास संदर्भात विचारलेलया प्रश्नाला ॲड.अमित मेहता यांनी उत्तरे दिली आहे. त्या साठी हा विडिओ आपण जरूर पाहावा

MANAGING COMMITTEE, THE SOLE AUTHORITY, TRUSTEE, GOVERNING RIGHTS : Hema...

MANAGING COMMITTEE, THE SOLE AUTHORITY, TRUSTEE, GOVERNING RIGHTS : Hemant Agarwal.

NOMINATION - PROVISIONAL MEMBERSHIP - HOW, REQUIRED DOCUMENT : Expert He...

NOMINATION - PROVISIONAL MEMBERSHIP - HOW, REQUIRED DOCUMENT : Expert Hemant Agarwal

NOC for Sale Purchase & Leave & License sub let of Flats in Housing Soci...

NOC for Sale Purchase & Leave & License sub let of Flats in Housing Society : Adv. Shreeprasad Parab

ठाणे डिस्ट्रिक हौसिंग फेडरेशन अयोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी "संवा...

दि. ठाणे डिस्ट्रिक को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन लि. , सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी संवाद : अनील कवडे (भा. प्र. से.), सहकार आयुक्त आणि निबंधक - सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, गृहनिर्माण संस्थांच्या वेगवेगळ्या स्तरावर असणाऱ्या समस्या व त्यांचे निवारण करण्यासाठी सर्व विभागाचे अधिकारी आणि गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद / पदाधिकारी यांचा एकत्र "संवाद" कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासद पदाधिकाऱ्यांवर वेगवेगळ्या विषयांवर दाखल होणारे बेकायदेशीर गुन्हे त्याचबरोबर गृहनिर्माण संस्थांच्या महानगरपालिकेकडे करण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या तक्ररी तसेच डिम्ड कन्व्हेअन्स साठी वेगवेगळ्या स्तरावरच्या समस्या अशा अनेक विषयावर "संवाद" झाला या दरम्यान जे प्रश्न विचारण्यात गेले त्या प्रश्नाचे सविस्तर उत्तर मा. अनील कवडे (भा. प्र. से.), सहकार आयुक्त आणि निबंधक - सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांनी दिले आहे त्या साठी हा विडिओ आपण जरूर पाहावा

दि ठाणे डिस्ट्रिक को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन लि. अयोजित सहकारी गृहनि...

गृहनिर्माण संस्थांच्या वेगवेगळ्या स्तरावर असणाऱ्या समस्या व त्यांचे निवारण करण्यासाठी सर्व विभागाचे अधिकारी आणि गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद / पदाधिकारी यांचा एकत्र "संवाद" कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासद पदाधिकाऱ्यांवर वेगवेगळ्या विषयांवर दाखल होणारे बेकायदेशीर गुन्हे त्याचबरोबर गृहनिर्माण संस्थांच्या महानगरपालिकेकडे करण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या तक्ररी तसेच डिम्ड कन्व्हेअन्स साठी वेगवेगळ्या स्तरावरच्या समस्या अशा अनेक विषयावर "संवाद"

मंडळअधिकारी, ठाणेफेडरेशनचे वसुली व विक्रीअधिकारायांचा मदतीने थकबाकीदार स...

मंडळ अधिकारी व ठाणे हौसिंग फेडरेशनचे विशेष वसुली व विक्री अधिकाऱ्यांनी पारिजात सुंदरवन को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. समतानगर, ठाणे (प.) येथे राहणाऱ्या थकबाकीदारानी गेले अनेक वर्षे सोसायटीची सभासद वर्गणी न भरल्यामुळे त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करून थकबाकीदाराचा फ्लॅट ताब्यात घेऊन. सोसायटीकडे सुपूर्द केला. भविष्यात सोसायटी थकबाकीदारांवर अशाच प्रकारची कारवाई होऊ शकते. म्हणून सभासदांनी सोसायटी सभासद वर्गणी वेळेवर भरणे आवश्यक आहे.

No NOC from Housing Society is needed to sell or rent flat in Mumbai

Webinar Organise MNS-Media News Service Pvt Ltd and MahaSeWA-MSWA Topic: - No NOC from Housing Society is needed to sell or rent flat in Mumbai. Speakers : CA Ramesh Prabhu, Adv Rina Pujara, Adv DS Vader, Adv Shreeprasad Parab Host & Moderator Sunil Sharma

ROAD TO REDEVELOPMENT ( પુનઃવિકાસનો માર્ગ ) : Solicitor Dhiren Nandu

શ્રી કચ્છી એડવોકેટ્સ વેલ્ફેર એસોસિએશન તમને મફત જીવવા માટે આમંત્રિત કરે છે - કાવા સેમિનાર - વિષયો: રોડ ટુ રિડેવલપમેન્ટ સ્પીકર: સોલિસિટર ધીરેન નંદુ 10 /04/ 22 Shree Kutchi Advocates Welfare Association Invite you to to live FREE – KAWA SEMINAR –Subjects : ROAD TO REDEVELOPMENT Speaker : Solicitor Dhiren Nandu 10 April 2022

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ अनव्ये वसुली दाखला अवलं...

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ अनव्ये वसुली दाखला अवलंबवयाची कार्यपद्धती. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ अनव्ये वसुली दाखला देण्यात येतो. वसुली दाखला देताना नियम १९६० च्या अंतर्गत नियम ८६ अ ते ८६ फ मधील तरतुदी नुसार कार्यवाही होणे बंधनकारक आहे. परंतु तसे पालन होताना दिसत नाही- त्या करीत सहकार विभागातर्फे परिपत्रक काढेल आहे त्या नुसार वसुली दाखला देताना दिनांक १३ जुलै २०२१ परिपत्रक काढून सूचना करण्यात आल्या आहेत.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सूचना : मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे

मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद साधला. नवरा-बायकोमधील वाद, ज्येष्ठांच्या समस्या, सोसायटीतील पाणी, वीज कारवाई आदी विषयावर पांडे यांनी संबधितांना काही सूचना दिल्या. ''मुंबईतील अनेक को आँप सोसायटींमध्ये मेटेनेन्स न भरल्याने कमिटीकडून वीज तोडणी किंवा नळजोड तोडणीची कारवाई केली जात आहे. हे नियमाला धरून नाही त्या मुलभूत गरजा आहेत. असे प्रकार वृद्धा़सोबत विशेषत: घडत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहे. असे प्रकार समोर आल्यास थेट संबधित व्यक्ती किंवा कमिटीवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, '' असा आदेश पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी दिला.

Concept of Non Agricultural Tax ( N A TAX) : Adv. Shreeprasad Parab

Concept of Non Agricultural Tax ( N A TAX) : Adv. Shreeprasad Parab

भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा, अभय योजनेसाठी ...

भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा, अभय योजनेसाठी महिन्याभरात समिती गठीत] नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यातील अर्धवट भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या (ओसी) इमारतीतील रहिवाशांना दंड, शास्तीसह दुप्पट असलेले कर माफ करण्यासाठी एक अभय योजना लागू करण्याचे विचाराधीन असून याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी महिनाभरात समिती गठित केली जाईल, अशी ग्वाही नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. पुनर्विकास योजनेतील अथवा अन्य कुठल्याही इमारतीचे अर्धे भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन त्यानंतर पूर्ण प्रमाणपत्र न घेताच विकासक निघून गेले त्यामुळे तिथल्या रहिवाशांना दुप्पट करांचा भुर्दंड सोसावा लागतो. त्यामुळे बोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच दुसऱ्या प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यास विकासकांना मज्जाव करावा अशी मागणीही या वेळी सदस्यांनी केली. घरांचे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना मालमत्ता कर, मलनिस्सारण कर, पाण्याचे देयक मूळ देयकाच्या दुप्पट दराने भरावे लागते. या इमातीचे देय असलेले देणे विकासकाने भरणे बंधनकारक असताना विकासक मात्र पळून जातो. त्यामुळे अशा इमारतीमधील रहिवासी मात्र कात्रीत सापडतात. त्यामुळे या रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर अशा प्रकारे फसवणुकीच्या अनेक तक्रारी येत असून लोकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार असून रहिवाशांना दिलासा मिळेल या दृष्टीने काही धोरण आखावे लागेल. त्यामुळे याबाबत सर्वंकष विचार करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात येईल आणि या समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्तीमधून सूट, आर्थिक ताण कमी करणार : सहकार मं...

सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधिमंडळातील सहकाही गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरु आहे. सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधिमंडळातील एका प्रश्नाला उत्तर देताना सहकाही गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. 250 पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीवेळी सरकारी निवडणूक अधिकारी नियुक्त बंधनकारक नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. छोट्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं छोट्या गृहनिर्माण संस्थांवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. या निर्णयासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाईल

Regularization of membership in Co, H Societies on collector’s land prov...

Circular of the Government of Maharashtra dated 22nd February, 2022 regarding regularization of membership in co-operative housing societies on on collector’s land provided by lease of possession.land explain by Salil Rameshchandra

महाराष्ट्र शासनाने अकृषिक कर ( NA TAX) रद्द करावा.

दि महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जिल्हास्तरीय संघाच्यावतीने महाराष्ट्र शासनाने अकृषिक कर रद्द करावा या साठी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे हौसिंग फेडरेशन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची माहिती देण्यासाठी मुंबई प्रेस क्लब, येथे १४ मार्च २०२२ रोजी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. सादर याचिके मध्ये प्रामुख्याने महत्वाच्या तीन मागण्या आहेत १) एकाच शहरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एकाच प्रकारचा कर वेगवेगळ्या पद्धतीने वसूल करणे- २) महानगर पालिका / नगरपालिकांनी पाठविलेला विकास आराखडा शासनाच्या नगर विकास विभागाने मंजूर केल्यानंतर त्यांच्या मंजुरीप्रमाणे पालिकेने प्रस्ताव मंजूर करताना एकदा अकृषिक कर(NA tax) भरल्यानंतर पुन्हा पुन्हा वसुली करणे अन्यायकारक ३) सर्वोच्च न्यायालयाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व टाटा यांच्या केस मध्ये नमूद केलेल्या अभिप्रायाप्रमाणे राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या व लीज ने दिलेल्या जमिनीवर कृषी कर न घेण्याबाबत

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नियम ७४ अंतर्गत नैमत्तिक रिक्त पद...

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नियम ७४ अंतर्गत नैमत्तिक रिक्त पदे भरण्यासाठीची दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ अधिसूचना जारी करण्यात आली.

SINKING & REPAIR FUNDS HOW WHERE to INVEST, USAGES, WITHDRAWAL : Heman...

SINKING & REPAIR FUNDS HOW WHERE to INVEST, USAGES, WITHDRAWAL : Hemant Agarwal

इमारतीचे फायर ऑडिट मध्ये 'A' आणि 'B' फॉर्म चे महत्व

इमारतीचे फायर ऑडिट मध्ये  'A' आणि 'B' फॉर्म चे महत्व 

What is a Fire Safety Audit?

We may visit your premises and undertake a fire safety audit which is usually prearranged and all fire safety inspectors will be in uniform and carry identification.

The audit is an examination of the premises and relevant documents to ascertain how the premises are being managed regarding fire safety. The inspector may also wish to

talk to members of staff to confirm their level of fire safety awareness.

The emphasis is on the responsible person demonstrating they have met the duties required by the fire safety order. For this reason we may ask to see the following

documents as evidence.

 A suitable and sufficient fire risk assessment by a competent person

 Action plans related to any significant findings of the fire risk assessment

 Fire safety arrangements and policy detailing who is responsible for different

fires safety measures

 Emergency plans for the premises (what to do in the event of a fire)

 Preventative and protective measures regarding fire

 Fire drills and staff fire training records (who, when, & what training)

 Fire safety maintenance checklist (what is checked, by who, and when)

 Staff information on fire safety and dangerous substances.

 Evidence that the following have been tested by a competent person:- Fire detection and warning system; Emergency lighting; Sprinkler System; Ventilation System; Firefighting equipment; Electrical wiring in the building; Portable appliance testing.

The above list is not exhaustive and other evidence may be required depending on the circumstances.

Concept of Agreements & Contracts & it’s Relation With CHS : Adv. Shreep...

Concept of Agreements & Contracts & it’s Relation With CHS : Adv. Shreeprasad (Expert Director, The Maharashtra State Housing Federation)

IS YOUR SOCIETY'S LIFT ILLEGAL, ASSEMBLED, UNLICENSED : Adv. Fatema Fozdar

IS YOUR SOCIETY'S LIFT ILLEGAL, ASSEMBLED, UNLICENSED : Adv. Fatema Fozdar

PARKING SPACE part II BUYING, ALLOTMENT, DISPUTES, LAWS : Adv. Kettaki ...

CHSHELPFORUM.COM Invite you to to live FREE – WORKSHOP, Subjects : PARKING SPACE (part-II) BUYING, ALLOTMENT, DISPUTES, LAWS SPEAKER : Adv. Kettaki Agarwal, Webinar Coordinator Expert Hemant Agarwal,

Challenges in Housing Societies & Expectations from the Government : Adv...

Navi Mumbai Housing Federation present lecture on Challenges in Housing Societies & Expectations from the Government Speaker : Adv. Shreeprasad Parab, Expert Director, The Maharashtra State Co-operative Housing Federation & Bhaskar Mhatre, Secretary, NMHF

Consumer Protection Rules 2021': Sulaiman Bhimani, , Citizens Justice Forum

Consumer Protection Rules 2021': Sulaiman Bhimani, , Citizens Justice Forum Central Govt Notifies 'Consumer Protection Rules 2021' Revising Pecuniary Jurisdiction Of District,State & National Commissions

FAQ : PARKING SPACE BUYING, ALLOTMENT, CHARGES, DISPUTES, LAWS : Adv. ...

FAQ : PARKING SPACE BUYING, ALLOTMENT, CHARGES, DISPUTES, LAWS : Adv. Kettaki Agarwal

सहकारी संस्थांचा निवडणूक निधी नियंत्रीत, मर्यादीत राहावी म्हणून निवडणूक ...

सर्व प्रकारच्या निवडणूक खर्चात सुसूत्रता आणणे , आवश्यक खर्च टाळणे, निवडणूक खर्च नियंत्रित व मर्यादित ठेवण्यासाठी सहकारी संस्थेच्या सभासद संख्येनुसार निवडणुकीत होणाऱ्या खर्चाचे बदलते प्रमाण विचारात घेऊन सहकारी संस्थेच्या निवडणुकी साठी आदेश

निवडणूक खर्चाच्या निर्णयाला स्थागिती द्या आमदार आशिष शेलार यांची सहकार म...

250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या 50 हजार छोट्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवर लादण्यात आलेल्या अवाजवी, अनाठायी निवडणूक खर्चाची बाब आज सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या लक्षात आणून देत या अन्यायकारक निर्णयाला स्थगिती द्या, अशी आग्रही मागणी भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी पत्राव्दारे केली आहे.

HOUSING SOCIETIES MEMBERSHIP TRANSFERS, SALE, GIFT, RELEASE, NOMINEE, CO...

\CHSHELPFORUM.COM Invite you to to live FREE – WORKSHOP, Subjects : Co-opeative housing societies MEMBERSHIP TRANSFERS via SALE ,GIFT ,RELEASE, NOMINEE ,COURT ORDERS. SPEAKER & Webinar Coordinator Expert Hemant Agarwal, 11th Dec 2021

What you should do 1st before giving Token Money : Sulaiman Bhimani, Citizens Justice Forum

What you should do 1st before giving Token Money : Sulaiman Bhimani, Citizens Justice Forum

मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सर्व घरांना सरसकट मालमत्ता कर माफ : मु...

मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सर्व घरांना सरसकट मालमत्ता कर माफ : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सर्व घरांना सरसकट मालमत्ता कर माफ केला आहे. यामुळे मुंबईकरांना मोठा फायदा होणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाने हा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः दिली. तसेच हा क्रांतीकारी निर्णय असून राज्यातच नाही, तर देशातही असा निर्णय घेण्याचं धाडस कुणी केलं नसल्याचं नमूद केलं. ते मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरविकास विभागाच्या बैठकीत बोलत होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः या निणर्याची तत्काळ अंमलबजावणी करा अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या. या निर्णयामुळे साधारणत: १६ लाख कुटुंबांना फायदा होणार आहे.