भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा, अभय योजनेसाठी ...

भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा, अभय योजनेसाठी महिन्याभरात समिती गठीत] नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यातील अर्धवट भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या (ओसी) इमारतीतील रहिवाशांना दंड, शास्तीसह दुप्पट असलेले कर माफ करण्यासाठी एक अभय योजना लागू करण्याचे विचाराधीन असून याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी महिनाभरात समिती गठित केली जाईल, अशी ग्वाही नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. पुनर्विकास योजनेतील अथवा अन्य कुठल्याही इमारतीचे अर्धे भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन त्यानंतर पूर्ण प्रमाणपत्र न घेताच विकासक निघून गेले त्यामुळे तिथल्या रहिवाशांना दुप्पट करांचा भुर्दंड सोसावा लागतो. त्यामुळे बोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच दुसऱ्या प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यास विकासकांना मज्जाव करावा अशी मागणीही या वेळी सदस्यांनी केली. घरांचे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना मालमत्ता कर, मलनिस्सारण कर, पाण्याचे देयक मूळ देयकाच्या दुप्पट दराने भरावे लागते. या इमातीचे देय असलेले देणे विकासकाने भरणे बंधनकारक असताना विकासक मात्र पळून जातो. त्यामुळे अशा इमारतीमधील रहिवासी मात्र कात्रीत सापडतात. त्यामुळे या रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर अशा प्रकारे फसवणुकीच्या अनेक तक्रारी येत असून लोकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार असून रहिवाशांना दिलासा मिळेल या दृष्टीने काही धोरण आखावे लागेल. त्यामुळे याबाबत सर्वंकष विचार करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात येईल आणि या समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.