दि महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जिल्हास्तरीय संघाच्यावतीने महाराष्ट्र शासनाने अकृषिक कर रद्द करावा या साठी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे हौसिंग फेडरेशन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची माहिती देण्यासाठी मुंबई प्रेस क्लब, येथे १४ मार्च २०२२ रोजी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
सादर याचिके मध्ये प्रामुख्याने महत्वाच्या तीन मागण्या आहेत
१) एकाच शहरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एकाच प्रकारचा कर वेगवेगळ्या पद्धतीने वसूल करणे-
२) महानगर पालिका / नगरपालिकांनी पाठविलेला विकास आराखडा शासनाच्या नगर विकास विभागाने मंजूर केल्यानंतर त्यांच्या मंजुरीप्रमाणे पालिकेने प्रस्ताव मंजूर करताना एकदा अकृषिक कर(NA tax) भरल्यानंतर पुन्हा पुन्हा वसुली करणे अन्यायकारक
३) सर्वोच्च न्यायालयाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व टाटा यांच्या केस मध्ये नमूद केलेल्या अभिप्रायाप्रमाणे राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या व लीज ने दिलेल्या जमिनीवर कृषी कर न घेण्याबाबत
No comments:
Post a Comment