राज्य सरकार मुंबईतील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देणार असून यासाठी आवश्यकता वाटल्यास प्रचलित नियमांत बदल करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी दिली. दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लिमिटेड व मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक यांच्यातर्फे गोरेगांव येथील नेस्को मैदानावर गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या आयोजित करण्यात आली होती,
जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न मोठा असून काही कायदे आणि नियमांचा फेर आढावा घेणे आवश्यक आहे. शासन स्तरावरून या सूचनांची सकारात्मक दखल घेतली जाईल. त्याचबरोबर गृहनिर्माण संस्थांनी ‘ स्वयंपुनर्विकास’ हे धोरण राबविण्याचे ठरविले असून त्यासाठी ‘स्वयंपुनर्विकास महामंडळ ‘ स्थापन व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर शासन निश्चितच सकारात्मक विचार करेल. गृहनिर्माण संस्थेला दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर कमी करणे, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवरील चाळींचा प्रश्न, ज्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नाही अशा इमारतींचा पुनर्विकास, यासारख्या अनेक मागण्यांवर शासन तोडगा काढेल, असेही मुखमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी सांगितले
No comments:
Post a Comment