सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सूचना : मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे

मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद साधला. नवरा-बायकोमधील वाद, ज्येष्ठांच्या समस्या, सोसायटीतील पाणी, वीज कारवाई आदी विषयावर पांडे यांनी संबधितांना काही सूचना दिल्या. ''मुंबईतील अनेक को आँप सोसायटींमध्ये मेटेनेन्स न भरल्याने कमिटीकडून वीज तोडणी किंवा नळजोड तोडणीची कारवाई केली जात आहे. हे नियमाला धरून नाही त्या मुलभूत गरजा आहेत. असे प्रकार वृद्धा़सोबत विशेषत: घडत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहे. असे प्रकार समोर आल्यास थेट संबधित व्यक्ती किंवा कमिटीवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, '' असा आदेश पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी दिला.

Concept of Non Agricultural Tax ( N A TAX) : Adv. Shreeprasad Parab

Concept of Non Agricultural Tax ( N A TAX) : Adv. Shreeprasad Parab

भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा, अभय योजनेसाठी ...

भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा, अभय योजनेसाठी महिन्याभरात समिती गठीत] नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यातील अर्धवट भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या (ओसी) इमारतीतील रहिवाशांना दंड, शास्तीसह दुप्पट असलेले कर माफ करण्यासाठी एक अभय योजना लागू करण्याचे विचाराधीन असून याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी महिनाभरात समिती गठित केली जाईल, अशी ग्वाही नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. पुनर्विकास योजनेतील अथवा अन्य कुठल्याही इमारतीचे अर्धे भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन त्यानंतर पूर्ण प्रमाणपत्र न घेताच विकासक निघून गेले त्यामुळे तिथल्या रहिवाशांना दुप्पट करांचा भुर्दंड सोसावा लागतो. त्यामुळे बोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच दुसऱ्या प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यास विकासकांना मज्जाव करावा अशी मागणीही या वेळी सदस्यांनी केली. घरांचे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना मालमत्ता कर, मलनिस्सारण कर, पाण्याचे देयक मूळ देयकाच्या दुप्पट दराने भरावे लागते. या इमातीचे देय असलेले देणे विकासकाने भरणे बंधनकारक असताना विकासक मात्र पळून जातो. त्यामुळे अशा इमारतीमधील रहिवासी मात्र कात्रीत सापडतात. त्यामुळे या रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर अशा प्रकारे फसवणुकीच्या अनेक तक्रारी येत असून लोकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार असून रहिवाशांना दिलासा मिळेल या दृष्टीने काही धोरण आखावे लागेल. त्यामुळे याबाबत सर्वंकष विचार करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात येईल आणि या समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्तीमधून सूट, आर्थिक ताण कमी करणार : सहकार मं...

सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधिमंडळातील सहकाही गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरु आहे. सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधिमंडळातील एका प्रश्नाला उत्तर देताना सहकाही गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. 250 पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीवेळी सरकारी निवडणूक अधिकारी नियुक्त बंधनकारक नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. छोट्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं छोट्या गृहनिर्माण संस्थांवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. या निर्णयासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाईल

Regularization of membership in Co, H Societies on collector’s land prov...

Circular of the Government of Maharashtra dated 22nd February, 2022 regarding regularization of membership in co-operative housing societies on on collector’s land provided by lease of possession.land explain by Salil Rameshchandra

महाराष्ट्र शासनाने अकृषिक कर ( NA TAX) रद्द करावा.

दि महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जिल्हास्तरीय संघाच्यावतीने महाराष्ट्र शासनाने अकृषिक कर रद्द करावा या साठी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे हौसिंग फेडरेशन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची माहिती देण्यासाठी मुंबई प्रेस क्लब, येथे १४ मार्च २०२२ रोजी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. सादर याचिके मध्ये प्रामुख्याने महत्वाच्या तीन मागण्या आहेत १) एकाच शहरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एकाच प्रकारचा कर वेगवेगळ्या पद्धतीने वसूल करणे- २) महानगर पालिका / नगरपालिकांनी पाठविलेला विकास आराखडा शासनाच्या नगर विकास विभागाने मंजूर केल्यानंतर त्यांच्या मंजुरीप्रमाणे पालिकेने प्रस्ताव मंजूर करताना एकदा अकृषिक कर(NA tax) भरल्यानंतर पुन्हा पुन्हा वसुली करणे अन्यायकारक ३) सर्वोच्च न्यायालयाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व टाटा यांच्या केस मध्ये नमूद केलेल्या अभिप्रायाप्रमाणे राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या व लीज ने दिलेल्या जमिनीवर कृषी कर न घेण्याबाबत