केन्द्र सरकार जल्द लाएगी एक नई सहकार नीति : सहकारिता मंत्री अमित शाह का ...

देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता के जरिये ही देश के समग्र विकास और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हो सकती है। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के लिए केंद्र सरकार जल्द एक सहकारिता नीति लागू करेगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां सहकारिता की आत्मा है, केंद्र सरकार इन्हें कंप्यूटरीकृत कर जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और नाबार्ड से जोड़ेगी। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ स्थित राजकीय पालीटेक्निक में आयोजित सहकार भारती के सातवें राष्ट्रीय अधिवेशन में अमित शाह ने कहा कि सहकार भारती को संगठन की गतिविधियों का विस्तार करते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए ताकि आगामी 10-15 साल में देश के प्रत्येक गांव में सहकारिता की एक शाखा अवश्य हो। उन्होंने कहा कि अब सहकारिता के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं होगा। सहकारिता की शक्ति के साथ सुगंध बढ़ाएं अमित शाह ने कहा कि देश के अनेक प्रदेशों में आती-जाती सरकारों के कारण सहकारिता आंदोलन लगभग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि सहकार भारती को ऐसे राज्यों में सहकारिता का विस्तार करना चाहिए। इसके लिए सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य, विकासशील राज्य और अविकसित राज्य की श्रेणी बनाकर कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शी चुनाव, नियमित ऑडिट, सदस्यता और भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा में काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता की शक्ति के साथ उसकी सुगंध बढ़ाना भी आवश्यक है। प्राथमिक सदस्यों का प्रशिक्षण आवश्यक अमित शाह ने कहा कि सहकारिता में प्राथमिक सदस्यों का प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। सरकार जल्द ही सदस्यों के प्रशिक्षण की नीति भी बनाने जा रही है। सदस्यों के प्रशिक्षण से ही समिति पर नियंत्रण और सदस्यों को जिम्मेदार बनाना संभव है। टाक्स फोस जल्द पेश करेगी मसौदा अमित शाह ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए विशेषज्ञों की एक टास्क फोर्स काम कर रही है। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स जल्द मसौदा पेश करेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता के जरिये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने सहकारिता में ब्याज बढ़ाने के लिए भी प्रयास करना होगा। समस्या के साथ सुझाव दे सहकार भारती अमित शाह ने कहा कि सहकार भारती को सहकारिता की समस्याओं के साथ उनके निस्तारण का सुझाव भी सरकार को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां जहां सहकारी आंदोलन निर्बल हो रहा है उसे मजबूत करने के लिए सहकार भारती नीतिगत मसौदा बनाकर देगी तो सरकार उसे लागू करने का प्रयास करेगी। "SAHAKAR BHANN" channel publishes programs in "Housing & Co-operative" general. It produces documentaries, seminor, interviews of the celebrities and people working at various Housing & Co-operative sector. We seek your support and feedback for producing intellectually stimulating and engaging digital content. चैनल सब्सक्राइब करें: https://www.youtube.com/channel/UCTNGriST9QiYzuvhmoIlH-g हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें: https://www.facebook.com/sahakar.bhann हमें ट्विटर पर फॉलो करें: https://twitter.com/kondajikanade2 https://www.linkedin.com/in/kishor-kanade-79758377/ https://kishorkanade.blogspot.com/ mail id : sahakarmitra17@gmail.com / kondajikanade2@gmail.com Video By kishor Kanade Mob. No. 9619335130