प्रोबेट आता बंधनकारक नाही. मालमत्ता हस्तांतरणावर काय परीणाम होणार ? ; Adv. Juilee Ghadge

प्रोबेट आता बंधनकारक नाही. मालमत्ता हस्तांतरणावर काय परीणाम होणार ? ; Adv. Juilee Ghadge

पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाठी स्वतंत्र नियमावली : उपमुख्यमंत्री एकनाथ ...

मुंबई शहराला पागडीमुक्त करण्यासाठी तसेच पागडी इमारतींचा सुयोग्य आणि न्याय पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (11 डिसेंबर 2025) विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे केली. या नियमावलीत भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क सुद्धा अबाधित ठेवण्यात येईल

मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय: पुनर्विकासासाठी उपनिबंधकाची परवानगी ...

मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय: पुनर्विकासासाठी उपनिबंधकाची परवानगी आता बंधनकारक नाही. : .सीताराम राणे, अध्यक्ष : ठाणे जिल्हा को-ऑप.हौ. फेडरेशन लि.,

पुनर्विकासासाठी उपनिबंधक यांच्या कार्यालयाची परवानगी घेणे आत्ता बंधनकारक...

पुनर्विकासासाठी उपनिबंधक यांच्या कार्यालयाची परवानगी घेणे आत्ता बंधनकारक नसेल : ॲड. डी. एस. वडेर १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

म्हाडा (MHADA) अधिनियमातील ७९अ अंतर्गत नोटिसीविषयी चौकशी समितीसमोर भाडेक...

म्हाडा (MHADA) अधिनियमातील ७९अ अंतर्गत नोटिसीविषयी चौकशी समितीसमोर भाडेकरूंना हजर राहण्याचे आवाहन पगडी एकता संघा तर्फे करण्यात आले आहे. विनिता राणे, सचिव, पगडी एकता संघ बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायमूर्ती श्री. जे. पी. देवधर (माजी न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय) आणि श्री. विलास डी. डोंगरे (माजी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.: विनिता राणे, सचिव, पगडी एकता संघ ही समिती २८ जुलै २०२५ रोजीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार करण्यात आली असून, या समितीचे उद्दिष्ट म्हणजे MHADA कडून कलम ७९(अ) अंतर्गत दिलेल्या सुमारे ९३५ नोटिसांची पडताळणी करणे, त्या नोटिसांमागील कारणे, उद्दिष्ट, हेतू आणि अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासणे, तसेच योग्य त्या ठिकाणी या नोटिसा मागे घेण्याचा विचार करणे.समितीला संबंधित हितधारकांना आपले म्हणणे मांडण्याची व ऐकून घेण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. म्हणूनच, नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने, आपण या इमारतीचे भाडेकरू आणि संबंधित पक्ष असल्यामुळे, आपणास या चौकशी समितीसमोर हजर राहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. ही सुनावणी माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खालीलप्रमाणे होईल: दिनांक: १३ नोव्हेंबर २०२५ वेळ: सकाळी १०:०० वाजता स्थळ: गुलजारिलाल नंदा सभागृह, तिसरा मजला, गृहनिर्माण भवन, म्हाडा, कलानगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – ४०० ०५१

गृहनिर्माण संस्थाचा पुनर्विकास उपनिबंधक, सहकारी संस्था या कार्यालयाची (N...

गृहनिर्माण संस्थाचा पुनर्विकास उपनिबंधक, सहकारी संस्था या कार्यालयाची (NOC) परवानगी बंधनकारक नाही, '"मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल"

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांचे प्रकार किती ?

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांचे प्रकार किती ?