HANDOVER FROM THE DEVELOPER / BUILDER TO THE SOCIETY : ADVOCATE B. R. BO...

HANDOVER FROM THE DEVELOPER / BUILDER TO THE SOCIETY : ADVOCATE B. R. BORNAK

इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी विकासक निवडताना, कोणते मुद्दे लक्षात घेणे आवश...

इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी विकासक निवडताना, काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. विकासकाची निवड करताना, त्याचे अनुभव, आर्थिक क्षमता, आणि पारदर्शकता यावर भर द्यावा. : ॲड. उमा क्षीरसागर-वागळे

PROVISIONS IN THE CONSTITUTION RELATING TO CO OPERATIVE SOCIETIES : Advocate B. R. BORNAK

PROVISIONS IN THE CONSTITUTION RELATING TO CO OPERATIVE SOCIETIES : Advocate B. R. BORNAK

Do not vacate your home without a Permanent Alternative Accommodation Ag...

Do not vacate your home without a Permanent Alternative Accommodation Agreement : Adv. Uma Kshirsagar – Wagle पुनर्विकास किंवा बांधकामाच्या कामासाठी घर रिकामे करण्यापूर्वी, कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करारावर (PAAA) सही करणे आवश्यक आहे. या करारात, बांधकामादरम्यान तुम्हाला पर्यायी निवास मिळेल आणि पुनर्विकासाने झाल्यावर जुन्या जागेत परतण्याचा तुमचा हक्क असेल, याची खात्री दिली जाते. कायमस्वरूपी पर्यायी निवास कराराचे (PAAA) महत्त्व: कायदेशीर संरक्षण: PAAA हा विकासक आणि विद्यमान रहिवाशांमधील एक कायदेशीर करार आहे, जो रहिवाशांना बांधकामादरम्यान आणि त्यानंतर संरक्षण देतो. पर्यायी निवास: हा करार विकासकाला बांधकामादरम्यान रहिवाशांना पर्यायी निवास (उदा. भाडे किंवा तात्पुरते घर) पुरवण्याची हमी देतो. पुनर्विकासाने झाल्यावर परतण्याचा हक्क: हा करार रहिवाशांना पुनर्विकासाने झाल्यावर त्यांच्या जुन्या जागेत परतण्याचा हक्क सुनिश्चित करतो. सुरक्षितता: PAAA रहिवाशांना बेघर होण्यापासून आणि गैरसोयींपासून संरक्षण देतो.

REDRESSAL OF MEMBERS COMPLAINTS IN COOPERATIVE HOUSING SOCIETY : ADVOCATE B. R. BORNAK

REDRESSAL OF MEMBERS COMPLAINTS IN COOPERATIVE HOUSING SOCIETY : ADVOCATE B. R. BORNAK

७९अ अन्वये गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी विशिष्ठ मार...

दि ०४ जुलै २०१९ रोजीचा शासन निर्णय पणन व वस्त्रोधोग विभाग यांचा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९(अ ) अंतर्गत गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी विशिष्ठ मार्गदर्शक तत्वे विहित केली आहे.: ॲड. उमा क्षीरसागर-वागळे

संस्थेच्या हितास हानी पोहोचविणाऱ्या सर्व निर्णयासाठी समितीचे सदस्य संयुक...

संस्थेच्या हितास हानी पोहोचविणाऱ्या सर्व निर्णयासाठी समितीचे सदस्य संयुक्तपणे जबाबदार असतील : ॲड. उमा क्षीरसागर-वागळे मा. मुंबई उंच न्यायालयचा दि. १४ जुन २०२३ रोजीचा निर्णय WRIT PETITION NO. 1475 OF 2017