पुनर्विकास किंवा स्वयंपुनर्विकास मध्ये घर कधी खाली करायचे ? : सी ए रमेश...

म्हाडा / उपनगर जिल्हा हौसिंग फेडरेशन आयोजित स्वंयम पुनर्विकासा वर मोफत प्रशिंक्षण शिबिर. विषय : स्व पुनर्विकास किंवा स्वयंपुनर्विकास मध्ये घर कधी खाली करायचे ?, वक्ते : सी ए रमेश प्रभू, दि ११ ॲागस्ट २०२३

स्वयंपुनर्विकास मध्ये बिल्डरला कॉन्ट्रॅक्टर किंवा डेव्हलपर म्हणून घेऊ शक...

म्हाडा / उपनगर जिल्हा हौसिंग फेडरेशन आयोजित स्वंयम पुनर्विकासा वर मोफत प्रशिंक्षण शिबिर. विषय : स्वयंपुनर्विकास मध्ये बिल्डरला कॉन्ट्रॅक्टर किंवा डेव्हलपर म्हणून घेऊ शकतो का ?, वक्ते : आनंद गुप्ता, अध्यक्ष हौसिंग अँड रेरा कमिटी बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दि ११ ॲागस्ट २०२३

पुनर्विकास आणि स्वयंपुनर्विकास मधील फरक कोणता ?, वक्ते : किशोर रेडकर आणि...

म्हाडा / उपनगर जिल्हा हौसिंग फेडरेशन आयोजित स्वंयम पुनर्विकासा वर मोफत प्रशिंक्षण शिबिर. विषय : पुनर्विकास आणि स्वयंपुनर्विकास मधील फरक कोणता ?, वक्ते : किशोर रेडकर आणि रमेश प्रभू, दि ११ ॲागस्ट २०२३

Importance of Attendance in Meetings of Co Op Housing Society by Members...

Videlicet Law in association with Navi Mumbai Housing Importance of Attendance in Meetings of Co Op Housing Society by Members - Adv Shreeprasad Parab, Expert Director, The Maharashtra State Co-operative Housing Federation & Bhaskar Mhatre, Secretary, Navi Mumbai Housing Federation

उपकरप्राप्त इमारतीच्या धर्तीवर मुंबईतील म्हाडाच्या ३८८ इमारतींचा पुनर्वि...

उपकरप्राप्त इमारतीच्या धर्तीवर मुंबईतील जीर्ण झालेल्या म्हाडाच्या (Mhada) 388 इमारतींचा पुनर्विकास करताना विकास नियंत्रण नियमावलीतील 33 (7)च्या तरतुदींचे फायदे लागू केले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. या घोषणेमुळे जीर्ण आणि धोकादायक अवस्थेत असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असून त्याचा लाभ हजारो कुटुंबाना होणार आहे. (Redevelopment of old buildings as cessable buildings; Announcement of Chief Minister Eknath Shinde)

ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी ‘महारेरा’ कायद्यात आवश्यक बदल : देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी ‘महारेरा’ कायद्यात आवश्यक बदल : देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदाला संस्थेने कागदपत्रे न दिल्याने व्यवस्थापकी...

संस्थेने कागदपत्रे न दिल्याने व्यवस्थापकीय समितीने ला बडतर्फ करण्यात आले. :  अ‍ॅड.उमा क्षीरसागर-वागळे

 महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० यामध्ये सुधारणा करून १५४ बी हे नवीन प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले. या मध्ये १५४ बी (८) नुसार जर सभासदानी संस्थेला कागदपत्रे पहावयास किंवा पैसे देऊन काही प्रती मागू शकता जर संस्थेने जर दुर्लक्ष केले तर १५४ बी (२३) नुसार मा. निबंधक कारवाई करू शकतात. या निर्णयाला मा. उच्च नायालयाने ( WRIT PETITION NO. - 5096 OF 2022) योग्य ठरविले आहे. अधिक माहिती साठी हा विडिओ पाहावा जर आपल्याला सुधारित अध्यादेश आणि उच्च नायालयाची निर्णयाची प्रत पाहिजे असेल तर मला मेल करा माझा मेल आयडी : sahakarmitra17@gmail.com

Agenda in Annual General Meeting of Co Operative Housing Societies : Adv...

Videlicet Law in association with Navi Mumbai Housing Federation, Aenda in Annual General Meeting of Co Operative Housing Societies (AGM)(Part 2) - Adv Shreeprasad Parab, Expert Director, The Maharashtra State Co-operative Housing Federation

Annual General Meeting (AGM) (Part 1) : Adv Shreeprasad Parab,

Videlicet Law in association with Navi Mumbai Housing Federation, Annual General Meeting (AGM)(Part 1) - Adv Shreeprasad Parab, Expert Director, The Maharashtra State Co-operative Housing Federation & Bhaskar Mhatre, Secretary, Navi Mumbai Housing Federation

विकत घेणाऱ्या व्यक्तीचे नाव परिशिष्ट-२ मध्ये यावे, यासाठी शासनाने कार्यव...

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील परिशिष्ट-२ मधील एखाद्या झोपडीधारकाने आपल्या झोपडीचे दुसऱ्या व्यक्तीस हस्तांतर केले असेल, तर झोपडी विकत घेणाऱ्या व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये. म्हणून विकत घेणाऱ्या व्यक्तीचे नाव परिशिष्ट-२ मध्ये यावे, यासाठी शासनाने कार्यवाही आणि उपाययोजना कराव्यात, असा लक्षवेधीमध्ये मुद्दा मांडला.

मुंबई प्रमाणे राज्यातील अन्य २७ महापालिकेतील ५०० चौ. फूट क्षेत्रा पर्यंत...

मुंबई प्रमाणे राज्यातील अन्य २७ महापालिकेतील ५०० चौ. फूट क्षेत्रा पर्यंत सदनिका धारकांना मालमत्ता कर माफ करावा : अजय चौधरी आमदार

लेखापरीक्षण अहवाल वार्षिक सभेच्या बैठकीची नोटीस देणेपूर्वी संस्थेला व नि...

लेखापरीक्षण अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीची नोटीस देणेपूर्वी सहकारी संस्थांना आणि निबंधकाला सादर करणे बंधनकारक दि, ४ ऑगस्ट २०२३ रोजीचे सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे आदेश

Audit and Annual General Meeting (AGM) : Adv Shreeprasad Parab

Audit and Annual General Meeting (AGM) : Adv Shreeprasad Parab