Societies Technical Issues Regarding Redevelopment of the Building : Arc...

Rotary Club of Bombay Goregaon West is Organizing a seminar to Societies Technical Issues Regarding Redevelopment of the Building & Legal Issues on Management of the Society. Speakers ; Architecture.Hitendra Mehata, On 28 Oct. 2022

SGM NOTICE PERIOD, TYPES OF AGENDA, PROCEDURES, LEGALITIES (II) : Hema...

GM, NOTICE PERIOD, TYPES OF AGENDA, PROCEDURES, LEGALITIES (PART II) : FAQ : Hemant Agarwal

Why not to Repeal MOFA #MOFA vs RERA : (Part 2) : Shreeprasad Parab

Why not to Repeal MOFA #MOFA vs RERA : (Part 2) : Shreeprasad Parab

Why not to Repeal MOFA #MOFA vs RERA : (Part 1) : Shreeprasad Parab

Why not to Repeal MOFA #MOFA vs RERA : (Part 1) : Shreeprasad Parab

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंर्तगत प्रोत्साहनपर लाभ वित...

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंर्तगत प्रोत्साहनपर लाभ वितरण शुभारंभ कार्यक्रम, मुंबई महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना GR शासन निर्णय :- १. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सहकार, पणन व वस्ोद्योग विभागाकडील कार्यक्रम खर्चाच्या योजनेअंतर्गत मंजूर निधीपैकी रु. २३५०.०० कोटी (रु. दोन हजार तिने पन्नास कोटी फक्‍त) इतकी रक्‍कम महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर) ‘कार्यक्रम) (२४३५ ०१८९), ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिरषाअंतर्गत वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. २. सदर खर्च मागणी क्रमांक व्ही-०२, २४३५-इतर कृषीविषयक कार्यक्रम ६०-इतर, १०१ शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफी योजना, (००१७४ महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाम योजना (राज्यस्तर) (कार्यक्रम) (२४३५ ०१८९), ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून करण्यात यावा. ३. सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी (०००४) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन], सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. सदर निधी आहरण करुन हा खर्च वेळेत होईल याची सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच या बाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी. ४. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३०६/१४३१ दिनांक ०२.०९.२०२२ अन्वये तसेच वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४५२/२०२२/व्यय-२ दिनांक १६.०९.२०२२ अन्वये दिलेल्या ‘सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. ५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/॥/एअ१अळ्ञ॥०.90९4) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०९१६१७३६१२१७०२ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.

No Extension GST Audit & Annual Return For the Cooperative Society : Rtn...

Seminar Organise Rotary Club of Bombay West & MahaSeWA-Maharashtra Societies Welfare Association Sub: No Extension GST Audit & Annual Return For the Cooperative Society: Speakers ; Rtn. Hiralal Suthar, On Sunday 2nd October 2022 

Cabinet Approves Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022

मंत्रिमंडळाने बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी या क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी बहु-राज्य सहकारी संस्था कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022 ला मंजुरी दिली आहे, जे बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 मध्ये सुधारणा करू इच्छित आहे, अशी माहिती माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी या क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी बहु-राज्य सहकारी संस्था कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022 ला मंजुरी दिली आहे, जे बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 मध्ये सुधारणा करू इच्छित आहे, अशी माहिती माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले की व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी सुधारणा आणल्या गेल्या आहेत.विधेयकात ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींचा समावेश असेल.प्रशासन सुधारण्यासाठी, निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी, देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी या सुधारणा आणल्या गेल्या आहेत.बहु-राज्य सहकारी संस्थांमध्ये निधी उभारणी सक्षम करण्याबरोबरच बोर्डाची रचना सुधारणे आणि आर्थिक शिस्त सुनिश्चित करणे हे विधेयक देखील आहे.